Tandoor ban in MP : मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में प्रदूषण के चलते लगाया गया तंदूर रोटी पर बैन

MADHYAPRADESH TANDOOR ROTI BAN NEWS: मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते खाद्य विभाग ने एक अजीबोगरीब नियम बनाया है , जिसके तहत अब होटल या ढाबा संचालक तंदूर रोटी नहीं बना सकेंगे। खाद विभाग का कहना है कि लकड़ी की भट्टी में बनने वाली तंदूर रोटी से भारी मात्रा में धुआं निकलता है जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है, फिलहाल यह आदेश भोपाल जबलपुर ग्वालियर जैसे महानगरों के लिए लागू किया गया है। नियम लागू होते ही तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं,

कैसी है महानगरो में प्रदुषण की स्थिति

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (साीपीसी) की रिपोर्ट के मुताबिक ग्वालियर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 329 पहुंच गया है, जबकि भोपाल का 299, कटनी 263, पीथमपुर 260, मंडीदीप 260, जबलपुर 214, सिंगरौली 253 और उज्जैन का वायु गुणवत्ता सूचकांक 181 पर पहुंय गया है.

मध्यप्रदेश के महानगरो में बैन

TANDOOR BAN IN MP NEWS : मध्य प्रदेश के महानगरों यानि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर शहरों में तंदूर पर बैन लगा दिया गया है. जिसके पीछे की वजह इन शहरों में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण हैं. खाद्य विभाग द्वारा इन चारों शहर में संचालित होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट्स को इस बावत नोटिस जारी कर दी है और तंदूर को पूरी तरह से बैन करने की बात कही है. साथ ही कहा है कि अगर नियमों की अवहेलना होती है तो उन होटल/ढाबा/रेस्टोरेंट संचालकों पर 5 लाख रुपए के जुर्माना के साथ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है

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TANDOOR BAN IN madhyapradesh : जारी आदेश में खाद्य विभाग ने होटल और ढाबों के संचालकों को साफ तौर से कहा है कि अब लकड़ी-कोयला के तंदूर का उपयोग नहीं होगा. इसके एवज में इलेक्ट्रिक ओवन या एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने के भी निर्देश दिए गए हैं. बता दें कि मध्यप्रदेश में तंदूरी रोटी का जबरदस्त चलन है. तंदूरी रोटी खाने के प्रदेश में लोग बड़े ही शौकीन है. लेकिन प्रदेश सरकार के इन निर्देशों के बाद तंदुरी रोटी खाने वाले शौकीनों को तो झटका लगा ही है साथ ही इस आदेश ने ढाबे-होटल के मालिकों की भी नींद उड़ा दी है. ढाबा मालिकों को अंदेशा है कि सरकार के इन आदेशों के बाद ढाबा होटल कारोबार पर जबर्दस्त असर पड़ेगा.

दरअसल, मध्यप्रदेश के कई शहरों में वायु प्रदूषण तेजी से फैल रहा है. इसे रोकने के लिए सरकार ने भी कमर कस ली है. सरकार ने वायु प्रदुषण को देखते हुए यह कदम उठाया है. मध्यप्रदेश के खाद्य विभाग ने यह आदेशी जारी किया है. खाद्य विभाग ने नोटिस में भी बढ़ रहे प्रदूषण का हवाला दिया है.

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