मध्यप्रदेश

Ladli behna yojna:मोहन सरकार आने के बाद क्या बंद होगी लाडली बहना योजना!

Ladli behna yojna:लाडली बहना योजना में बड़ा आदेश जारी

 

 

 

Ladli behna yojna:मध्यप्रदेश में मोहन सरकार बनने के बाद लाडली बहना योजना को लेकर सभी के मन में सवाल बना हुआ है.प्रदेश में यह योजना चालू रहेगी या बंद होगी इसको लेकर संशय बरकरार है. हालांकि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने लाडली बहना योजना को लेकर साफ किया है कि यह योजना बंद करने का सवाल ही नहीं उठता. वहीं पर योजना को लेकर सोशल मीडिया में एक पत्र वायरल हुआ है इसके बाद सियासत का दौर जारी हो गया है.

लाडली बहना योजना को लेकर क्या बोले सीएम मोहन यादव!

मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री बनाए गए मोहन यादव की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है. बयान में उन्होंने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है बता दें कि मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी. उन्होंने कहा था कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए यह योजना लाई गई है जिसे ₹1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 तक किया जाएगा. लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर मोहन यादव को मध्यप्रदेश के कमान दे दी गई है.

LADLI BAHNA YOJNA KA FORM KAB SE BHAREGA

 

आदेश के बाद कांग्रेस का हमला

आदेश सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया कि सरकार धीरे-धीरे लाडली बहना योजनाओं को बंद करने की तैयारी में है.वैसे ही प्रशासन में हड़कंप मच गया.इसके बाद आदेश को तत्काल निरस्त किया गया. हालांकि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में चलेगी या नहीं अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है.

 

सोशल मीडिया में पत्र हुआ वायरल

दरसल मध्य प्रदेश के सागर जिले में महिला बाल विकास विभाग कार्यालय के द्वारा लाडली बहन योजना को लेकर एक विवादित आदेश जारी किया गया.आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया इसके बाद आदेश को निरस्त करना पड़ा.जानकारी के मुताबिक महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी सागर ग्रामीण 2 कार्यालय से 4 दिसंबर को एक आदेश जारी किया गया था. जिसमें लिखा था कि यदि किसी पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा कार्यकर्ता और स्व सहायता समूह के अध्यक्ष और सचिव के द्वारा इस योजना का लाभ लिया जा रहा है तो इसका लाभ का परित्याग 15 दिन के अंदर करें अन्यथा कार्यवाही की जाएगी.

 

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