Madhyapradesh Rewa News: रीवा। मेयर इन काउंसिल के सदस्यो की बैठक में नगर निगम कार्यालय में आयोजित की गई जिसमें नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा छाया रहा।
Rewa MP: मेयर इन काउंसिल के सदस्यो की बैठक बीती दिवस को नगर निगम कार्यालय में आयोजित की गई जिसमें नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा छाया रहा। मेयर इन काउंसिल के सदस्यों ने यह मामला उठाते हुए इसके कानूनी पहलू पर भी चर्चा की और कहा कि नगर निगम के अधिनियम में नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं है।
इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष लिख रहे है। बैठक में शहर के विभिन्न विकास कार्यो को लेकर सदस्यों में चर्चा हुई। राजस्व प्रभारी डॉ. रमा दुबे ने संपत्तिकर, जलकर कम संबंधित प्रस्ताव में विस्तृत चर्चा करते हुए इसे मेयर इन काउंसिल में जल्द से जल्द रख स्वीकृति करते हुए जनता को राहत देने के प्रस्ताव पर बल दिया गया।
इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया। इसके अलावा विभाग वार सभी सदस्यों ने समीक्षा करते हुए जनहित के कार्यो को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए निर्देशित किया।बैठक में एमआईसी सदस्यों ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जैसा कोई पद नगर निगम अधिनियम में नहीं है।
बावजूद इसके नेता प्रतिपक्ष लिखकर कुछ पार्षद सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं जो पूर्णत: नियम विरूद्ध है। कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा के महापौर के कार्यकाल में ही यह मुद्दा उठा था और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष को नोटिस तक जारी कर पूछा गया था कि नेता प्रतिपक्ष का कोई पद नहीं फिर भी आप नेता प्रतिपक्ष क्यों लिख रहे हैं.
ऐसे में अब भाजपा के पार्षद खुद नेता प्रतिपक्ष किस अधिकार से अपने को बता रहें है। सूत्रों की माने तो मामले में कानूनी कार्यवाही की भी योजना चल रही है। लोक निर्माण विभाग प्रभारी सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल ने बताया कि शासन द्वारा अमृत योजना के तहत 2.44 करोड़ रुपए स्वीकृति किए हैं,
जिसमें तालाबों का कायाकल्प किया जाना है, इससे संबंधित प्रस्ताव पहली एमआईसी में ही महापौर अजय मिश्रा बाबा व एमआईसी सदस्यों द्वारा स्वीकृति किया गया था। वहीं निर्माण कार्यो के संबंध में चर्चा कि गई और कहा गया कि वार्ड क्रमांक 4 में रानी तालाब के कायाकल्प का एमआईसी से प्रस्ताव पास किया गया था.
लेकिन इस प्रस्ताव में परिषद् ने बहुमत के आधार पर तालाब का विस्तार रोककर विवि की भूमि पर स्थिति झलबदरी तालाब के कायाकल्प का प्रस्ताव पास कर दिया जबकि इसमें लोकायुक्त का प्रकरण व उच्च न्यायालय में भी रायल्टी संबंधित मामला विचाराधीन है। ऐसे में इस झलबदरी तालाब के कायाकल्प को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
महापौर अजय मिश्रा बाबा के सफल प्रयासों से मिले पेयजल के लिए 158 करोड़ के कार्यो के संबंध में जानकारी ली गई व सदस्यों द्वारा कहा गया कि इस राशि से जनता को घर-घर पेयजल मिल सकेगा। शहर में चल रहे निर्माण कार्यो व उनकी प्रगति को लेकर एमआईसी सदस्यों ने चर्चा की, स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यो की जानकारी भी ली गई। बैठक में एमआईसी सदस्य डॉ. रमा दुबे, नजमा बेगम, धनेन्द्र सिंह बघेल, स्वतंत्र शर्मा, नीतू अशोक पटेल सहित अन्य शामिल रहे।
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