SIDHI NEWS TODAY : आंगनवाड़ी व शौचालय का किया जा रहा अवैध निर्माण कार्य
SIDHI MP NEWS : सीधी जिले में सिहावल जनपद के खड़बड़ा पंचायत अंतर्गत सरपंच सचिव व रोजगार सहायक की मिलीभगत से गाँव के पुराने तालाब की मेढ़ में आंगनवाड़ी व शौचालय का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इतना ही नहीं उपयंत्री द्वारा मूल्यांकन व सहायक यंत्री द्वारा सत्यापन भी कर दिया गया।
यह तालाब गाँव की 5 हजार आबादी में एक ही तालाब है। जिसकी मरम्मत करने की बजाय उसके अस्तित्व को ही खत्म किया जा रहा है। जबकी एस डी एम के द्वारा निर्माण कार्य को रोकने व हटाने के लिए निर्देश दिए गए थे। बता दें कि निर्देश को अनदेखा करते हुए लगातार निमार्ण कार्य जारी है।जिसके चलते तालाब के रकवे में लगातार कमी हो रही है। जिस पर गाँव के लोगों के द्वारा आपत्ति जताई गई ।
एस डी एम के आदेश पर अमिलिया पुलिस द्वारा मशीनों को वहां से हटा दिया गया। हम आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के अनुसार नदी, तालाब, झील व बांध जो जल स्रोत के श्रेणी में आते हैं । इनके लिए आरक्षित भूमि के स्वरूप को बदलना या आवंटन करना अवैधानिक श्रेणी में रखा गया है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा इन सभी को संरक्षण प्रदान करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
* उच्चतम न्यायालय व एसडीएम के आदेश का उल्लंघन कर , किया जा रहा अवैध निर्माण *
उच्चतम न्यायालय व एसडीएम द्वारा दिए गए आदेश को जिस तरह से दर किनार करते हुए तालाब की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, 34 के तहत अपराध दर्ज किया जा सकता है। अब देखना यह है कि प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक व उपयंत्री,सहायक यंत्री पर क्या कार्यवाही की जायेगी।
वहीं इस मामले में पटवारी का कहना है कि इस सन्दर्भ में मुझे भी सूचना मिली थी। जिसके बाद हमनें लोगों को भेजकर खुदाई के लिए लगी जेसीबी मशीन व अन्य वाहनों को वहाँ से हटवा दिया था।
sidhi news लेकिन सरपंच,सचिव के द्वारा आदेश का उल्लंघन कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिसकी जानकारी सीधी कलेक्टर को भी भेजी गई है। अब मैं जिला पंचायत सी ई ओ को आवेदन देकर इन सभी के खिलाफ कार्यवाही की माँग करूँगा।
वहीं सीधी कलेक्टर sidhi collector को अजय सिंह द्वारा पत्र लिखकर जानकरी दी गई । जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि ग्राम रोजगार सहायक द्वारा इसके पहले भी तालाब की जमीन खसरा नंबर 800 राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिलकर निजी नाम पर करवा ली गई है।
वहीं मनरेगा के पंजीयन से लेकर प्रधान मंत्री आवास योजना की राशि व कई अन्य निर्माण कार्य में भी घोटाला किया गया है। गाँव के विकास कार्य में रुकावट डालकर निजी लाभ व कमीशनखोरी की जा रही है। ऐसे में ग्राम रोजगार सहायक को बर्खास्त कर दिया जाए। तथा आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण लिए कहीं दूसरी जगह सरकारी जमीन आवांटित करके निर्माण कार्य हेतु अनुमति प्रदान की जाय।
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