Rewa news: मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आज दिनांक 14 सितम्बर 2024 को माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा श्री राकेश मोहन प्रधान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ए०डी०आर भवन में दीप प्रजज्जवलन कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर लोक अदालत प्रभारी श्री सुरेन्द्र कुमार विशेष न्यायाधीश, श्री शिवकान्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय,
द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री विक्रम सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आशीर्वाद भिलाला, तृतीय जिला न्यायाधीश श्री रमेश रंजन चौबे नवम् जिला न्यायाधीश श्री देवेन्द्र सिंह पाल, तेरहवे जिला न्यायाधीश श्री केशव सिंह, सप्तम जिला न्यायाधीश श्री आनन्द गौतम, अष्ठम जिला न्यायाधीशा श्री प्रवीण पटेल, चतुर्थ जिला न्यायाधीश श्रीमती पद्मा जाटव, ग्यारवें जिला न्यायाधीश श्री दिलीप सिंह, पंचम जिला न्यायाधीश श्री संदीप श्रीवास्तव, श्री संतोष कुमार सोनी जिला न्यायाधीश, श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री जिला न्यायाधीश, श्री रुप सिंह कनेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री देव दत्त वरिष्ठ खण्ड न्यायाधीश, श्री अक्षत तायल
वरिष्ठ खण्ड न्यायाधीश, श्री पन्ना नागेश वरिष्ठ खण्ड न्यायाधीश श्री ललित कुमार मईडा वरिष्ठ खण्ड न्यायाधीश, सुश्री अंजली अग्रवाल वरिष्ठ खण्ड न्यायाधीश, श्री अमित सिंह धुर्वे कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश, सुश्री अदिति अग्रवाल कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश, सुश्री स्वाती रघुवंशी कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश, श्री
दिलीप माहोर कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश, सुश्री सृष्टि चौरसिया कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश, श्री शिवेन्द्र उपाध्याय एड. श्री अखण्ड प्रताप सिंह एड. श्री देवीशंकर ओझा सचिव अधिवक्ता संघ, श्री सतीश कुशवाहा, श्री संजीव पाण्डेय एड. श्री तरुणेन्द्र सिंह एड. श्री राममणि मिश्रा एड. श्री सत्यप्रकाश मिश्रा एड. श्री अभिषेक सिंह एड. जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा, डिफेन्स
कौन्सिल के श्री सुरेन्द्र सिंह एड. श्री मंजूर अहमद अंसारी एड. श्री आनंद पाण्डेय एड. श्री अनीश पाण्डेय एड. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बाताया कि नेशनल लोक अदालत में आपसी सतझौते के तहत प्रकरण निराकरण हेतु जिला एवं तहसील न्यायालयों में कुल 49 खंडपीठों का गठन किया गया जिसमें प्रीलिटिगेशन के 858 प्रकरण में निराकरण किया गया जिसमें राशि का आवर्ड राशि 10309311 एवं 1009 लंबित प्रकरण के निराकरण में अवार्ड राशि 9,94,25,168 रूपए का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया गया। इस तरह कुल 1867 प्रकरणों का निराकरण किया गया एवं 1,09,73,4,479 रुपये के अवार्ड पारित किए गए।
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